उत्तराखंड पर बढ़ता कर्ज: 94 हजार करोड़ के पार पहुंचा बोझ, 2027 तक 1 लाख करोड़ पार होने का अनुमान

गैरसैंण: सीमित संसाधनों वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में राज्य पर कुल कर्ज का आंकड़ा 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। अनुमान है कि मार्च 2027 तक यह कर्ज एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर सकता है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल, जब वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उस समय राज्य पर करीब 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। लेकिन बीते दो दशकों में यह कर्ज तेजी से बढ़ता गया। विशेष रूप से 2010-11 से 2019-20 के बीच कर्ज में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला।वित्तीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य पर लगभग 83 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर करीब 94 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ एक साल में ही लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, राज्य सरकार का कहना है कि कर्ज की वृद्धि दर में अब कुछ कमी आई है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार वर्ष 2020-21 के बाद कर्ज बढ़ने की रफ्तार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उनका कहना है कि फिलहाल राज्य का कर्ज जीएसडीपी (GSDP) के लगभग 25 प्रतिशत के आसपास है, जो कि एफआरबीएम एक्ट (FRBM Act) द्वारा तय 30 प्रतिशत की सीमा से कम है। इसके बावजूद वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य के राजस्व के स्रोतों में तेजी से वृद्धि नहीं हुई, तो आने वाले वर्षों में कर्ज चुकाने का दबाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को आय बढ़ाने के नए स्रोत विकसित करने के साथ-साथ कर्ज प्रबंधन को और मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य में वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके।

वर्षवार उत्तराखंड का कर्ज (₹ करोड़ में):

कुल मिलाकर उत्तराखंड में कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इसे अभी नियंत्रण में बता रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्व बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के बिना भविष्य में यह चुनौती और गंभीर हो सकती है।