देहरादून:प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज धामी कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह कानून राज्य के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा।कैबिनेट में भू क़ानून को मंज़ूरी मिलने के बाद अब इसी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भू क़ानून पर विधेयक लाया जाएगा।
