उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के मुख्य फ़ैसले,सड़क दुर्घटनाओं पर अब ये विभाग होंगे ज़िम्मेदार..
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्ताव पर मोहर लगाई है।सूत्रों के अनुसार 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब एक लाख करोड़ के बजट पर मोहर लगाई है।इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है।कैबिनेट में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025, निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन, पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि, वनाग्नि रोकथाम, परिवहन सुधार, रोपवे निर्माण समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा नीति 2025 नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दी गई हैं।जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पदों का सृजन होगा 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे,हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी,संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।खराब सड़को को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) और ड्रिंक एंड ड्राइव ओवरलोडिंग को लेकर स्थानीय पुलिस व यातायात पुलिस पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई हैं।
पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी देने के साथ ही प्रस्ताव केंद्र को भेजने पर सहमति बनी।प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपए देने पर भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है।सैनिक कल्याण विभाग को भी निशुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है।खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया।जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करते हुए 40000 से बढ़ाकर 60000 रुपए किया गया।इसके साथ ही साल दर साल बढ़ने वाली विधायकों को मिलने वाले धनराशि 2500 से 3000 किया गया। बता दें कि गैरसैण में हुए ग्रीष्मकाल विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी।जिसके बाद पूर्व विधायकों ने भी यह मांग रखी थी,जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दें दी है।
