देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की अहम बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इन फैसलों का सीधा असर स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
ANM कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ANM कर्मियों, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे अब आपसी सहमति से एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करा सकेंगी। इससे महिला स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यस्थल के चयन में सुविधा मिलेगी।
भूमि अधिग्रहण के लिए नई व्यवस्था
राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण को लेकर आपसी समझौते के माध्यम से नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और विवादमुक्त होने की उम्मीद है।
जनजाति कल्याण विभाग में नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने जनजाति कल्याण विभाग में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही विभाग की पुरानी नियमावली में संशोधन भी किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
भू-जल संरक्षण के लिए नई नियमावली
राज्य में भू-जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। व्यावसायिक उपयोग के लिए शुल्क तय, ₹5000 रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित, इस कदम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
GRD कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा
कैबिनेट ने GRD कॉलेज को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की अनुमति दे दी है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर और संसाधन मजबूत होंगे।
हवाई पट्टियों का संचालन रक्षा मंत्रालय को
चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टियों के संचालन को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। इससे रणनीतिक और आपातकालीन दृष्टि से इन हवाई पट्टियों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
सिडकुल को सब-लीज की अनुमति
उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि, जो पहले सिडकुल को दी गई थी, अब सिडकुल को उस भूमि को सब-लीज पर देने की अनुमति मिल गई है। इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत हरित नीति को मंजूरी दे दी है। सब्सिडी निर्धारण के लिए समिति गठित, समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, यह फैसला उत्तराखंड को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
राज्य के विकास की दिशा में अहम कदम
कैबिनेट के ये फैसले राज्य में प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास और शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन नीतिगत निर्णयों से आम जनता और कर्मचारियों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।
